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राज्यों को मिलेगा 20,000 करोड़ रुपये का सेस, ISRO की सेवाओं पर GST में छूट

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार (5 अक्टूबर) को कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation cess) से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपये का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने इसरो (ISRO) और एंट्रिक्स की उपग्रह प्रक्षेपण (Antrix satellite launch) सेवाओं को माल एवं सेवा कर दायरे से छूट देने का भी निर्णय किया.

वित्त मंत्री सीतारमण ने बैठक के बाद कहा, ‘‘क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपये का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा.’ उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी परिषद ने जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर जारी रखने का निर्णय किया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद की माल एवं सेवा कर उपकर संग्रह में कमी और राज्यों की क्षतिपूर्ति पर आगे और विचार-विमर्श के लिये 12 अक्टूबर को बैठक होगी. 

परिषद की बैठक के बाद वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि जीएसटी परिषद ने इसरो और एंट्रिक्स की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को माल एवं सेवा कर दायरे से छूट देने का निर्णय किया है.

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