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Uygur Muslims पर आपस में भिड़े China-Britain, एक-दूजे के अफसरों और संगठनों पर लगाया बैन

लंदन: वीगर मुसलमानों (Uygur Muslims) के मुद्दे पर चीन (China) और ब्रिटेन (Britain) में ठन गई है. वीगर मुसलमानों पर ज्यादतियां करने के विरोध में ब्रिटेन ने चीन के अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया था. इसके बाद बदले का कदम उठाते हुए अब चीन ने भी ब्रिटिश नेताओं और संगठनों पर पाबंदियां लगा दी हैं.

इन ब्रिटिश नेताओं पर लगा बैन

चीन (China) ने ब्रिटेन (Britain) के जिन नेताओं पर बैन लगाया है. उनमें कंजर्वेटिव पार्टी के पूर्व नेता लैन डनकैन स्मिथ, विदेश मामलों की समिति की अध्यक्ष टॉम टुगनडैट, पाकिस्तानी मूल की नुसरन गनी, टिम लॉफटन समेत कई  संसद सदस्यों के नाम शामिल हैं. उनके साथ ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बारोनेस केनेडी और लॉर्ड आल्टन के नाम भी चीन के विदेश मंत्रालय की प्रतिबंध वाली सूची में शामिल हैं. ये सभी नेता चीन पर विचार के लिए ब्रिटेन में बनाए गए अंतर-संसदीय गठबंधन के सदस्य हैं.

पीएम बोरिस जॉनसन ने विरोध किया

ब्रिटिश नेताओं पर प्रतिबंध लगाए जाने के चीन के फैसले का ब्रिटेन की पीएम बोरिस जॉनसन ने विरोध किया है. जॉनसन ने कहा, ‘चीन (China) ने आज जिन सांसदों और ब्रिटिश नागरिकों पर प्रतिबंध लगाये हैं. वे वीगर मुस्लिमों (Uygur Muslims) के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघनों पर रोशनी डालने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.’ उन्होंने कहा, ‘उत्पीड़न के विरोध में आवाज उठाने की स्वतंत्रता मौलिक है और मैं पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़ा हूं.’

ब्रिटेन के 4 संगठनों पर भी लगा बैन

चीन (China)की प्रतिबंध वाली सूची में ब्रिटेन (Britain) के चार संगठनों के नाम भी शामिल हैं. इनमें चाइना रिसर्च ग्रुप ऑफ एमपीज और एसेक्स कोर्ट चैंबर्स भी शामिल हैं. इन्होंने शिनजियांग में चीन की कार्रवाई को नरसंहार करार देते हुए कानूनी राय प्रकाशित की थी. इनके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन और वीगर ट्रिब्यूनल भी बैन वाली लिस्ट में शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- Xinjiang Region पर विदेशी कंपनियों की बयानबाजी से बौखलाया China, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया

कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने भी लगाया था बैन

बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन (Britain) के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने चीन के अफसरों पर बैन की घोषणा की थी. राब ने कहा था कि ब्रिटेन की वैश्विक मानवाधिकार पाबंदियों की व्यवस्था के तहत चीनी अधिकारियों और संगठनों के खिलाफ ये पाबंदियां लगाई गई हैं. यह प्रतिबंध प्रणाली उइगर मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ उल्लंघनों के लिए है.

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